• हरियाणा सरकार का बड़ा कदम, इलेक्ट्रिक वाहनों पर नहीं लगेगा रजिस्ट्रेशन टैक्स,
• Uber-Ola और डिलीवरी कंपनियों के लिए नए नियम लागू, अब सिर्फ स्वच्छ ईंधन वाले वाहन शामिल होंगे,
• गुरुग्राम-फरीदाबाद समेत NCR जिलों में बदलेगा ट्रांसपोर्ट सिस्टम, EV को बढ़ावा,
• NCR में टैक्सी और डिलीवरी वाहनों के लिए पैनिक बटन और GPS अनिवार्य,
• प्रदूषण कम करने की दिशा में बड़ा फैसला, NCR में CNG और EV वाहनों को प्राथमिकता,
• नायब सिंह सैनी सरकार ने बदली NCR वाहन नीति, यात्रियों की सुरक्षा पर फोकस,

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी NCR में प्रदूषण नियंत्रण और सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में चंडीगढ़ सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में नई वाहन नीति को मंजूरी दी गई, जिसके तहत 1 जनवरी 2026 से NCR क्षेत्र में केवल स्वच्छ ईंधन आधारित वाहन ही ऐप आधारित सेवाओं में शामिल किए जा सकेंगे।

CM के मीडिया कोऑर्डिनेटर मुकेश वशिष्ठ ने स्पष्ट करते हुए बताया कि 1 जनवरी, 2026 से एनसीआर में एग्रीगेटर्स, डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर और ई कॉमर्स कंपनियों द्वारा इस्तेमाल में लाई जाने वाली नई गाड़िया सिर्फ़ सीएनजी, ईवी और स्वच्छ ईंधनवाली शामिल होंगी। आमजन द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली नई गाड़ियों पर किसी प्रकार की कोई पाबंदी या नई हिदायत नहीं है । नया नियम सिर्फ एग्रीगेटर्स जोकि पैसेंजर्स को सुविधा देती है उनके लिए और डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर तथा ई कॉमर्स कंपनियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली गाड़ियों के लिए ही होगा।

नई व्यवस्था के तहत Uber, Ola और विभिन्न डिलीवरी कंपनियों को अब केवल EV, CNG या अन्य स्वच्छ ईंधन वाले वाहनों को ही अपने प्लेटफॉर्म पर शामिल करना होगा।

NCR के कई जिले नई नीति के दायरे में

सरकार के इस फैसले का असर गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, झज्जर, नूंह और करनाल सहित NCR क्षेत्र में आने वाले जिलों पर पड़ेगा। हरियाणा के कुल 14 जिले आंशिक या पूर्ण रूप से NCR क्षेत्र में शामिल हैं।

राज्य सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य प्रदूषण स्तर को कम करना और पर्यावरण अनुकूल परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने पर भी जोर दिया गया है।

यात्रियों की सुरक्षा के लिए सख्त नियम

नई नीति के अनुसार ऐप आधारित टैक्सी और डिलीवरी वाहनों में कई सुरक्षा सुविधाएं अनिवार्य की गई हैं। प्रत्येक वाहन में GPS, पैनिक बटन, First Aid Box और Fire Extinguisher होना जरूरी होगा।

इसके अलावा यात्रियों और ड्राइवरों दोनों के लिए बीमा सुविधा भी अनिवार्य कर दी गई है। सरकार ने कंपनियों को 24 घंटे सक्रिय रहने वाला कॉल सेंटर और शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित करने के निर्देश दिए हैं।

अधिकारियों का कहना है कि इन नियमों से यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी और आपात स्थिति में तुरंत सहायता उपलब्ध कराई जा सकेगी।

इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने पर जोर

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए लगातार कदम उठा रही है। इसी दिशा में राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर रजिस्ट्रेशन टैक्स नहीं लगाने का फैसला भी किया है।

सरकार का मानना है कि इससे लोग पारंपरिक ईंधन आधारित वाहनों की जगह इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए प्रेरित होंगे। साथ ही NCR क्षेत्र में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में भी मदद मिलेगी।

प्रदूषण नियंत्रण और आधुनिक परिवहन पर फोकस

विशेषज्ञों के अनुसार NCR क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए स्वच्छ ईंधन आधारित परिवहन व्यवस्था की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही थी। नई नीति लागू होने के बाद डीजल और पेट्रोल आधारित व्यावसायिक वाहनों की संख्या में कमी आने की संभावना है।

इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहनों के बढ़ते उपयोग से ईंधन खर्च में कमी और पर्यावरण संरक्षण जैसे सकारात्मक परिणाम भी सामने आ सकते हैं।

कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले

चंडीगढ़ सचिवालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में कुल 27 एजेंडों को मंजूरी दी गई। बैठक में परिवहन, उद्योग, रोजगार और धार्मिक स्थलों से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक और नीतिगत निर्णय भी लिए गए।

सरकार का कहना है कि आने वाले समय में NCR क्षेत्र में आधुनिक, सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल परिवहन व्यवस्था विकसित करने की दिशा में और भी कदम उठाए जाएंगे।